पुनर्निर्माणका लागि शताब्दीकै अन्तिम मौक़ा, जो हामी गुमाउंदै छौं !

२०७२ साल बैसाख १२ गते गएको गोर्खा भूकम्पले गोरखालाई मात्रै होइन, करिब करिब आधा देश लाइ आक्रान्त हुने गरि कम्पन दियो। यसरी गएको भूकम्पका पराकंपनहरु आज डेढ़ महिना बितिसक्दा पनि आउने क्रम छुटेको छैन र पुरै नेपालीहरु आफ्नो पेशा र ब्यबशायमा अझै फर्कन सकेका छैनन्। हुन त बिज्ञानले अहिलेसम्म आश्वस्त पार्न नसकेको थुप्रै बिधा मध्य यो पनि देखियो कि भूकम्पका पुर्बसंकेत हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्दैन, जसले गर्दा थुप्रै भौतिक सामाग्री जोगाउन र जीबनको सुरक्षा गर्न सकिन्थ्यो। भुइचालो मात्रै बिनाशकारी प्राकृतिक बिपत्ति होइन, मन्सून र त्यसले निम्त्याउने बाढ़ी पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी जस्तै थुप्रै प्राकृतिक बिपत्तिको सामना गर्न हामी सबै सक्षम हुनुपर्छ। के हाम्रा यी मात्रै हुन त समस्या? पक्कै पनि होइन। चोरी, डकैती, ह्त्या, अपहरण र बलात्कार, चेली बेचबिखान, लगायतका मानबीय समस्याहरु समेटिएको समग्र समस्याको पोको हो, तपाईं हाम्रो बस्ती। भौगोलिक अबस्थितिले गर्दा हुने प्राकृतिक बिपत्ति पनि फरक फरक हुन्छन भने तिनीहरुसँग लड़ने रणनीति पनि फरक फरक हुन्छन । मानबीय स्वभाब, चेतनास्तर, प्राकृतिक अनुकूलन क्षमता आदीले गर्दा हामीले बनाएका घरहरु पनि फरक फरक शैलीका बनेका छन भने बस्ति पनि सोही अनुसार फरक फरक छन। उदाहरणका लागि शहरका पुराना नेवार बस्ती, लेकका गुरुङ्ग बस्ती, पहाडका ब्राह्मणका बस्ती र तराईका बिभिन्न समुदायको बस्ती हेर्दा लाग्छ हामी एकै देश भएर पनि आ-आफ्ना संस्कृति बोकेर संघीय बस्तीको समस्टीकरण नै नेपाल हो जस्तो लाग्छ। हामी स्वयंभू या नागार्जुन उक्लिएर हेर्यौं भने सहजै थाहा हुन्छ हामी एकदम अब्यबस्थित कंक्रीटको जंगलमा बसेका छौं जसलाई निर्माण गर्न मात्रै गार्हो हुने होइनकी अति आबस्यक सुबिधा जस्तै, पानी, दमकल र एम्बुलेन्स पुर्याउन असम्भवप्राय छ। त्यतिमात्रै होइन, अहिलेको बिपत्ति हेर्ने हो भने भत्केका घरहरु समेत भत्काउन नसकिने भएको छ। उता गाउँको समस्या भिन्दै छ, पातलो बस्ती डाँडा भरी छरिएको छ, बिरामी हुँदा बोलाउने र अस्पताल लाने भर्खरका युबाहरु कोही पनि बाँकी छैनन। बुहारी भित्र्याएपछि पनि छोरा छोरी पढाउने भन्दै उनीहरु नजिकका बजारमा डेरा गरी बसिदिनाले चौतारा बसी गफ गर्ने पुरानो चलन पनि हराएको छ भने खेती ओरालो लाग्दै गएको र बुढ्यौली बढ्दै गएको कारणले पुरा बस्ती नै निर्जीब र रुग्ण जस्तो बनिसकेको छ। यसरी देशको चित्र धूमिल हुँदै गरेको यो परिबेशमा हामीले यो देशलाई दुइओटा मोडेल दिनु पर्नेछ; एक शहरको लागि र अर्को गाउँको लागि। शहरको बस्ती साजिब छ तर त्यसलाई बिपद मैत्री र ब्यबस्थित बनाउनु पर्ने टड़कारो आबस्यकता देखिन्छ भने गाउँको बस्तीलाई एकीकृत गरी सुबिधा थप्दै अझै जिबित बस्तीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ। भुकम्प ठुलो आउँदा भुकम्प प्रतिरोधी घरहरु बनाउने मात्रै सोच बिकास हुन सक्छ तर ठीक यसै बेला बाढी आएर समस्या थप्ने, चट्याङ्ग पर्न सक्ने जस्ता याबत का समस्यालाई मध्यनजर राख्दै बर्षौं सम्म गर्न नसकिएको सड़क फराकिलो बनाई ढल निकासको ब्यबस्था सहित सुन्दर बस्तीहरु बसाल्ने सुबर्ण मौक़ा पनि आएको छ। शहरका कैयौं ठाउँमा अहिले भएको क्षतिलाई यथोचित एबं न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर पनि नयाँ घर एबं फराकिला बाटा सहितको सुन्दर एबं ब्यबस्थित शहर बनाउन सकिन्छ, किनकी काठमाडौंका मुटु जस्तो लाग्ने बसन्तपुर जस्ता स्थान खण्डहर बनेको छ। गाउँ त झनै भन्ने पर्दैन जहा जे बनाए पानी हुन्छ, किनकी ९०% ढालिसकेको छ, १०% बाँकी घरहरु पनि काम लाग्दैन। जे बनाए पनि नबा निर्माण नै हो।  र राज्यले देशमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभुति गराउने हो भने अहिले नै हो।  त्यसैले यो परिदृष्यलाई मध्यनजर राख्दै यो लेखको मुख्य आशय पनि गाउ र शहरको दुई छुट्टा छुट्टै मोडेल बनाई गाउँ र शहरलाई  ब्यबस्थित गराउनु पर्यो।शहरको बस्ति बृहत, भौतिक पूर्वाधार दरिलो, र बिपत मैत्री बनाउनु पर्छ, जो बृहत छलफल र स्वदेशी एबं बिदेशी विज्ञको परामर्श र अनुभव  बिना सम्भव छैन। 

१. नियमित जीबन यापनको सबाल: कुनै पनि तह र तप्काका कर्मचारीका तलबले हालको महँगी धानेर आफ्ना बच्चाबच्चीको शैक्षिक उन्नयन गराउन सकने स्थिति छैन।  त्यति महँगो फि तिरेर पनि शिक्षकको जिजीबीशा भने उस्तै कारुणिक छ।  बिहान आठ बजे र बेलुका चार बजे सडक हेर्ने हो भने शहरका सबै सडक तिनै आबाशीय बिध्यालयका सबारी साधनले भरिएका हुन्छन। ब्यबसाय प्राय छलछाम प्रेरित छन ताकि महँगी धानेर ब्यैयक्तिक उन्नति होस भन्ने ब्यबसायीहरुको बिगबिगि छ।  यी सबैको समाधान भनेको तलबमानमा यथेष्ट बृद्धि गरी मूल्य निर्धारण गर्ने परिपाटी बैज्ञानिक र न्यायिक बनाउनु पर्दछ। यति गर्दा भ्रष्टाचार र भ्रष्ट आचरण निर्मूल नभए पनि धेरै हद सम्म नियन्त्रणमा अउँछन्। अब बस्ने नया बस्तीमा र भैरहेका बिध्यालयका बिध्यार्थी लिन पाउने क्षेत्र निर्धारण गरिदिने हो भने यी सब तिर ट्राफिक जाम हुने समस्या र बिहान भरी यात्रा गर्ने कलिलो बिध्यार्थीको चातुर्यमा निश्चित बढोत्तरी  आउने थियो।

२. नियमन गर्ने बिधि र मान्यता: प्राकृतिक बिपत्ति या मानबीय संकट भनेको नियमित आकस्मिक प्रक्रिया हुन, जो प्रकृति र समय फेरर आई नै रहन्छ, हामी हतोत्साही भएर हैन हामीले बनाएका भौतिक पुर्बाधारको स्तरोन्नति गर्ने, त्यो स्तर  निर्धारण गर्ने परिपाटी राज्यको निर्देषित सिद्धान्त बन्नू पर्ने देखिन्छ। हामी बजारमा गन निर्धारण गर्ने भन्दै तेल, स्थानीय रक्सी आदी जफत गर्छौं र खोलामा बगाउँछौं, यसो सोचों त अखाध्य बस्तुको ब्यबस्थापन गर्ने तरिका यही सही हो त ? तिनीहरु खान पो नहोला त,  फाल्दा पनि अरुलाई हानि हुने गरेरै फाल्नु पर्ने हो त? अस्ति भरखर नि राहत आएको तेल त्यस्तै भनेर प्लास्टिकका बोतल देखि तेल सम्म छरपष्ट पारियों? यी दुबैले सबारी साधन चाल्छन, बिजुलो आपूर्ति गर्न भनेर बसेका दुई ओटा थर्मल प्लान्ट खाडीको तेल पोलर बसेको छ, खाई हामी भित्रको संयोजन? एकै कार्यालय भित्र सबै बिज्ञ हुँदैनन् तर देशलाई चाहिने बिज्ञको परामर्श लिने संस्कृति बसाल्न हामीलाई केस्ले रोक्छ? प्रतिष्ठाले कि अज्ञानताले?  देशलाई बिपत्ति परेको बेलामा युबालाई अमुक देशमा पठाउने भनेर राज्यले घोषणा गर्नु कत्तिको बुद्दिमत्ता हुन्छ? न शहर न गाउँ, अहिले दक्ष या अदक्ष कुनै पनि कामदार भेट्टिन्नन। बरु बिदेशमा भएकालाई लोभ्याएर नेपाल बोलाउनु पर्ने बेलामा बिदेशी सहायता भन्दै युबालाई बाहिर पठाउने परिपाटीलाई  नियंत्रण गर्नु पर्छ, कम्तिमा पनि केहि बर्षलाई। 

३. ग्रामीण बस्तीका समस्या  र तिनीहरुको समाधान: गाउँको भौतिक पुर्बाधार देख्दा सानो र कम मूल्यको छ जस्तो लागे पानी आम मान्छेको श्रीसम्पति नै त्यत्ति भएको र त्यसको पुनर्निर्माण गर्न एबं नियमित जिबिका चलाउन अन्य कुनै बैकल्पिक बाटो नभएको परिप्रेक्ष्यमा यो बिपत्ति पछाडि उस्तै गाउँ निर्माण गर्ने नभएर जाइकाले आधिकारिक रूपमै भने जस्तो बिल्ड बैक बेटर (राम्रो पाश्चनिर्माण) गर्नु  देखिन्छ। यसले गर्दा १० बर्ष पछाडी भइयो त भन्ने निराशाजनक भयलाई चिरदै बरु २० बर्ष अगाडी धकेलना सकिन्छ।  गाउँबाट हुर्किएर, पढेर, बढेर, पेशा गर्न देश विदेशका शहर पसे पनि तनले या मनले गाउँ नछोडेका, मनभरी सामाजिक भाबना भएका, र गाउँमा केहि हुँदा मेरो पनि श्री वृद्धि हुन्छ भनि सम्झने सम्पूर्ण बिद्वानहरुको  पुनर्निर्माणको परिकल्पना सहित छलफल चलाउनु अति सान्दर्भिक देखिन्छ। 

५. पुनर्निर्माणको सबाल: अहिले ग्रामीण बस्तीका ९०% घर भत्केका छन्, त्यसैले ति सबै पुनर्निर्माण नगरी हुन्न। बारपाक केंद्रबिंदु वरिपरी  नै रहेका एकाध आर.सी.सी. भबन केहि नहुनु तर ढुंगा माटाका घर भने सोलु सम्मका भतकनुले के इंगित गर्छ भने यो निर्माण प्रबिधिमा ठुलो संकट छ, जसलाई सुधारनु पर्दछ, जसको बिकल्प भनेको हाम्रा प्राविधिकहरुले बनाएको डिजाइन हो। यो निर्णय पनि नहोस की सकी नसकी मान्छेले आर सी सी कई घर नै पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि नजाओस किनकी दुनियामा यस्ता घर पनि छन जस्लाई हामीहरुले आफ्नै ल्याकतमा निर्माण गर्न सक्छौं।  अब हामीले बनाउनु पर्ने घर मात्रै होइन बस्तीको पुनर्निर्माण गर्नु पर्नेछ। दुइ माना दुध दिने भैंसी, बड़ादशैमा मात्र एउटा खसिको ग्यारेन्टी गर्ने केही बाख्रा र तीन महिना मात्र काममा आउने एक हल गोरु पालेर बसेका नेपालीका छोराछोरीहरु गाउन मात्रै होइन नेपाल नै छोडेर अमेरिका, बेलायत बस्न गइ सकेको परिप्रेक्षमा गाउँ नजिकै बस्ती बस्न मान्दैनन् भन्ने संस्कारबाट हामी अलिकति माथि उठ्नु पर्ने देखिन्छ। एक घना बस्ति बनाएर गाउँमै बस्ने कल्पना गर्दा सामाजिक भाबना, जमिन प्रतिको सन्निकटता र गाउँको सजिबतालाई ध्यानमा राख्दै केहि योजनाहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ: जसको लागि यो एउटा बहषको बिषय बन्न सक्छ।  क. अधिकतम मन र सस्कृति मिल्ने समुह भएका न्युनतम ४०-५० घरधुरी एकै ठाउँ हुने गरि एक-एक सामाजिक समुह निर्माण गर्ने, जसको नाम सहकारी राखे पनि बिशेष गाउँ भनि नामाकरण गरे पनि एक समुहको निर्माण गर्ने. ख. एक बस्तीको लागि एक पुस्तकालय, एक सार्बजनिक बैठक भबन, जसमा बिहे बारी आदि पनि गर्न सकियोस र एक परिवारलाई दैनिक २ लिटर पुग्ने गरि गाइ या भैसी पाल्ने एक फाराम बनाउन आबस्यक ब्यबस्था सरकारले गरिदिन हो भने एकिकृत Biogas प्लान्ट निर्माण गरि सबै घरधुरीलाई पाइपबाट या सिलिण्डरबाटै भए पनि ग्यास उपलब्ध गराउन सकिन्छ। हरेक घरको अगाडी र आ-आफ्नो पैतृक जग्गामा एउटा गाउँको एउटा फलफूलको ब्राण्ड बन्न सकने गरी एकै जातका फल लगाउने हो भने त्यसले गाउँमा ब्यबसायिकता  भित्र्याउने छ। त्यसको ब्यापारबाट घर बनाउन लिएको ऋण सापट पनि फिरता गर्न सकने हैसियत बन्ने छ।  ब्राण्ड कृषिकै हुनु पर्छ भन्ने छैन, पर्यटनको हुन सक्छ, उद्द्यमको हुना सक्छ, एउटा पहिचान बनाउन राज्यले बिभिन्न बिज्ञहरुलाई उपलब्ध गराउने भने असम्भब छैन। ग. यी सबै काम गर्न सके सम्म संधिसर्पण हेरी जग्गा समुच्चिकरण गर्नु पर्दछ तर जग्गा भने आ-आफ्नो नाममा नै रहने  ब्यबस्था हुनु पर्दछ। माटो, हावा र पानि हेरी कुन जग्गामा कुन खेति गर्दा गर्दा लाभदायक हुन सक्छ भनि बिशेष अध्ययन गरी सामुहिक ब्यबसायको रुपमा एक गाउँ एक उत्पादन लाई स्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ। सबैले हालको जस्तो बाख्रा, धान, तोरी,   जस्तै जम्मै काम मई गर्छु र बाँच्छु भन्दा कुनै प्रगति नभएको जस्तो नहोस भन्ने सन्देश गाउन गाउँमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।यसरी पुनर्निर्माण भएका गाऊँका बस्तीहरुलाई Energy Smart Village बनाउने योजना ल्याउने हो भने देशको ७०% समस्या हल हुनेछ। अब यस्सरी पुनर्निर्माण गर्दा कहिले पनि मोटर हिंडन नसक्ने मोटरबाटो निर्माण  कि बस्तीले मोटरबाटो खोज्दै आउने र अन्य भौतिक सुबिधा सबै त्यही गाउँ र एकै ठाउँमा खन्याउँदा एकै चोटी कुनै पनि गाउँको मुहर फेरिनेछ।  घ. घर या ब्यबसाय एकै चोटी निर्माण गर्दा निश्चित रुपमा आर्थिक भार धेरै हुनेछ, तर नेपाल सरकार या अन्य संघ संस्था बाट उपलब्ध हुन सक्ने सहायोग हरेक गाउँको सामुहिक सम्पतिमा रहने, जग्गा समुच्चीकरणमा स्थानीय सहभागितामा सरकारी हस्तक्षेप या भनौं सहायता रहने, तर राहत बापतको रकम भने व्यक्तिको श्रीब्रिद्धिमै खर्च गर्ने गरि एक मोडेल भिलेज को निर्माण गर्दा अर्को चोटी पनि प्राकृतिक बिपत्ति पर्दा राहत भन्दा पनि परेको खण्डमा उद्दार मात्रै गरे पुग्ने हुनेछ। 

हामीले यति गर्न सकियो भने गाउँलेलाई माग्ने होइन काम गरि खाने बनाइ दिन सक्छौं,  राहात पर्खने होइन नभएको बेलामा मात्र पुग्ने ब्यबस्था गर्न सकिन्छ।  त्यों भन्दा पनि बढ़ी गाउँबाट भाग्न खोजेकालाई गाउँमा रोक्न सकिन्छ, भागी सकेकालाई फर्काउन सकिन्छ र कहिल्यै नफर्किने सोच बनाएकालाई पनि फर्किने सोच बिकास गराउन सकिन्छ।अन्तमा, यो अभियानलाई राजनैतिक अभिष्टसंग नजोड़ी एक बिसुद्ध प्राबिधिक अभियान बनाउने हो भने एउटा खण्डहर गाउँलाई सुन्दर, स्वाबलम्बी र सजिब बनाउन सकिनेछ भने शहरलाई जीबन्त र परिष्कृत  बनाउन सकिनेछ, जसले गर्दा आम नेपाली शीर अरु ऊचो हुनेछ भन्दा अतियुक्ति नहोला। अझै पनि जहाँ जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ अन्तिम प्रयास गरेर केहि गाउँहरु नमुना बनायौं भने आउने दिनहरुमा हामी सजिलै जनतालाई मनाउन सक्छौं।

शहर भित्रको समस्या र तिनीहरुको समाधान: प्राकृतिक बिपत्ति जस्तै शहरमा मानब निर्देशित समस्या पनि उत्तिकै बिकराल छ, जसको समाधान पनि निश्चितै रुपमा राज्यले नै दिनु पर्छ।  बासस्थानको सबाल: आम नागरिक अहिले कसैले पनि आफ्ना भौतिक पुर्बाधारको धाक र रबाफ़ देखाएर तुजुक प्रदर्शन गर्ने मूडमा छैन, हुन त छिटफुट त्यस्ता समस्या आउन सक्छन तर यो यस्तो अबसर पनि बन्न सक्छ कि क्षतिपूर्ति दिने सबाल सँगै जोडेर नेपालीको आयश्रोत, मासिक हुनसकने आम्दानीलाई मध्यनजर राख्दै घर भाडा बढाउने हैन कि देशबासीले धान्न सक्ने गरी भाडा निर्धारण या नियमन गर्ने परिपाटी बसालौं । त्यों भन्दा पनि बिकराल समस्या के छ भने यति थोरै आयश्रोत भएको देशमा जग्गाको भाउ नेपालीको आयश्रोत भन्दा कोषौं टाढा छ, जो इमान्दारिताबाट संभव देखिन्न। भ्रस्ट आचरण भएका कर्मचारी र ब्यबसायी मात्रैले घर जोड्न सक्ने गरेर हैन कि आम कर्मचारी, ब्यबसायीले निश्चित मात्राको संघर्ष गरेपछि बनाउन सक्ने स्थिति बनाउन सरकारसंग अंकुस  लगाउन सकने हैसियत बिकास गर्नु पर्ने देखिन्छ। जब नागरिक आफैं उत्साहित भएर चौथो र पाँचौ तलामा घन हानी हानी तला घटाउन उद्दत हुन्छन् भने किन आबासीय घरको उचाई, क्षेत्रफ़ल र स्थानको सीमा निर्धारण नगर्ने? हुन त नेपाल सरकारले हाल सकारात्मक भएर नै होला केही यस्ता योजनाहरु पनि आएका छन, जुन आफैमा स्वागत योग्य छन  तर त्यो पर्याप्त छैन।
अन्तमा,यो एउटा अन्तिम मौक़ा पनि हो किनकी हामी संधै नबनिर्माण पनि गर्न सक्दैनौं र जनताको स्वत स्फुर्त रुपमा अहिले आएको जस्तो सहजता बारबार आउने कुरा पनि हुँदैन। हामी जहाँ छौ त्यहाँबाट अझै पनि कोशिस गरौँ, असम्भब छैन। हाम्रो बस्ति र भबिस्य कस्तो बनाउने भन्ने जीम्मा हाम्रै हो, त्यसको लागी नेपाल सरकार तयार भएको देखिन्छ, तर केहि प्राबिधिक कठिनाई या कमजोरीले गर्दा मुर्त रुप लिन पाएको छैन ।