बेपत्ताको राजनैतिक पृष्ठभूमि :
एकतंत्रीय पंचायती शासन ढलेपछि २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त भनियो तर त्यो प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र जस्तो थिएन।यही परिबेश जसलाई शिशु प्रजातन्त्र पनि भनिन्थ्यो, भित्र एउटा बर्ग र पार्टी बिशेसले मात्र अनुभूत गर्ने पाउने खालको प्रजातन्त्रसंग आम नागरिकहरु बैरागिएका थिए। तत्कालिन नेकपा माओबादीले यही आमधारणालाई उपयोग गर्ने गरी केहि स्थान बिशेसमा बुर्जुवा सत्ता बिरुद्ध गरिएको शंखनादलाई राज्यले निर्मम दमन गरेर सिध्याउने उद्देश्यले रोमिओ अपरेशन, किलो शेरा टु संचालन गर्यो।निरंकुश पंचायत ब्यबस्थाका बिरुद्ध भएको २०४६ सालको आन्दोलनबाट खस्केको नेपाल प्रहरीको मनोबल पनि बिस्तारै बिस्तारै उकासिंदै थियो जसले गर्दा माओबादी प्रभाबित जिल्लाहरुमा उनीहरु अलीबड़ी आक्रामक बन्दै सामान्य नागरिक प्रति गरिने ब्यबहार अपाच्य बन्दै गएको थियो। माओबादी समर्थक, या कार्यकर्तालाई बिशेस गरेर नेपाली कांग्रेसका स्थानीय काँग्रेसको उक्साहटमा अनाबस्यक दमन गरिन थाल्यो र बिस्तारै गैर न्यायिक ह्त्याहरु हुन थाले। यही कारणले गर्दा माओबादी जनयुद्ध यी दुबै पक्षले सोचेको भन्दा पनि द्रुत गतिमा अघि बढ़न थाल्यो। गैर न्यायिक कारबाही र ह्त्या द्रुत गतिमा अघि बढ्दै जाँदा न्यायालय पनि पीडितहरुसंग केहि सकारात्मक बन्न थालेको देखिन्थ्यो। सुराकी लगाएर,ज्यानको जोखिमै मोलर समातिएका मान्छेलाई समेत अदालतले एक पछि अर्को गर्दै छोड्नु पर्ने भन्ने फैसला गर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पनि भारत सरकारले पंजाबी बिद्रोहिलाई दबाउन बिधायक ल्याए जस्तै TADA(Terrorism and Distructive Acts (Prevention)) बिधायक ल्याउने सम्ममा पुग्यो। अब बिस्तारै राज्य केहि नृसंस बन्दै पक्रिएका केहि नागरिकको रेकर्ड पनि नराख्ने, कहाँ समातियो, कहाँ राखियो केहि पनि नभन्ने र उल्टो हामीले खोजिरहेका छौं भन्ने स्तरमा रणनीति भयो, त्यसैको पहिलो प्रयोग एक राजनैतिक कार्यकर्ता, कानूनकर्मी, मानबाधिकारबादी र सामाजिक कार्यकर्ताका रुपमा स्थापित मेरा सहोदर दाजु राजेन्द्र प्रसाद ढकाल माथि भयो.
राजेन्द्र ढकालको ब्यक्तिगत पृष्ठभूमि :
राजेन्द्र ढकाल,गोरखा जिल्ला,हर्मी गाबिस,वार्ड नं ८ मा स्व. पिता कलाधर ढकाल र स्व. आमा प्रभा देवी ढकालको कोखमा २०२५ सलमा जेठो छोरोको रुपमा जन्मिनु भयो। निम्न बर्गीय किसानको रुपमा जन्मिनु पर्दाका पीड़ा र ग्रामीण सामन्ती संस्कारको अबएब बिरुद्ध संघर्ष गर्दै जाँदा १०-१२ बर्ष कै उमेर देखिनै ग्रामीण पञ्च भलादमीको बीचमा आफ्ना तर्क निडर भएर राख्ने एक हॉकी र निडर बालक हुनुहुन्थ्यो। ग्रामीण सरकारी स्कूलबाटै माध्यमिक स्तरको पढ़ाई सकी कानूनमा स्नातक गर्नु भयो। ग्रामीण बिद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेको राजनैतिक र सामाजिक यात्रा एक राजनीतिज्ञ, एक प्रभाबशाली बक्ता, साहित्यकार, मानबअधिकारकर्मीको रुपमा स्थापित हुनुभयो। दुइ छोरी एक छोराका पिता ढकाल पारीबारीक ब्यबस्थापन भन्दा पनि राजनैतिक र सामाजिक सुब्यबस्था मिलाउन पर्छ भन्दै बहस गर्नु हुन्थ्यो। आफ्नो पेशाको सुरुवात सर्बोच्च अदालतबाट शुरू गरेका अधिबक्ता,केन्द्रबाट हैन आफ्नै गृहजिल्लाबाट क़ानूनी उपचारको अभियान थाल्ने र सँगै राजनैतिक जिबनलाई पनि अघि बढाउने भनी गोरखा जिल्लामा प्रगति क़ानूनी सेवा केंद्र खोली कार्य सुरु गर्नु भयो र सँग सँगै एक मानबाधिकारबादी संस्थाको अध्यक्ष, नेपाल बार गोरखा च्याप्टरको जिल्ला अध्यक्ष र द्रब्यशाह क्याम्पसमा पढाउने पनि गरी छोटै समयमा जिल्ला भरी नै स्थापित ब्यक्तित्व बनिसक्नु भएको थियो। २०४६ सालबाटै सुरु भएको गिरफ्तारीका क्रमहरु अरु बढ्न थाले। गोरखा जिल्ला संयुक्त जनमोर्चा का जिल्ला सचिब भएर राजनैतिक नेतृत्व लिएको हुनाले माओबादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने भएपछि खुल्ला रहन नसक्ने ठहर गरी भूमिगत राजनीति सुरु गर्नु भयो। बहिर्मुखी प्रतिभाका कारण उहाँलाई भूमिगत रहिरहन गार्हो भयो, जसको फलस्वरूप उहा चितवनबाट पक्राउ पार्नु भयो। कस्टडी भित्र बसेकबखत घटेका घटनाहरुमा समेत दोषी देखाउँदै थुप्रै मुद्दाहरु उहामाथि लगाइयो. अदालतले सफाई दिंदा पनि अदालतकै ढोकाबाट गिरफ्तार गरी फेरी अर्को मुद्दाको प्रपञ्च गरियो. अन्तमा रिहा हुनुभयो। तिघ्रामा बेलना, घोप्टे मुन्टे लगाएर पानीमा डुबाउँदै गरिएका क्रूर यातनाहरु, हिटरमा पिसाब फेर्न लगाएर गरिएका तमाम यातनाहरुले उहाँलाई सिथिल र शुस्त बनाएको थियो। फेरी पेशागत प्रक्रियामा फर्कनु भयो। तर अफसोच सुरक्षा फौजले उहाँलाई गिरफतार गर्ने सन्देश पाएपछि पून भूमिगत हुनुभयो।
बेपत्ता हुँदाका बखत भएका घटनाक्रमहरु :
उहाँको यस पटकको भूमिगत राजनीति बाध्यात्मक थियो, पेशा मार्फत नै राजनीतिलाई स्थापित गर्ने मात्रै ध्येय थियो। भूमिगत हुँदाकै बखत उहाँ तनहुँ को जामदी गाबिसमा एक जना शिक्षकको घरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बसाइकै क्रममा दिउँसो १ बजे तीर खोलामा नुहाउँदै गर्दा एक्कासी बेल चौताराका तत्कालीन इन्स्पेक्टर कुश बिक्रम राणनाको नेतृत्वमा गएको टोलिले घेरा हाल्यो र साबुन समेत पखाल्न नदिई अंडरवेरको भरमा सोहो घरमा लगी हतकडी लगाई त्यत्तिकै सोहो स्कुलका दुइ शिक्षक समेत गरि ३ जनालाइ साबिकको बातो भन्दा भन्दा फरक, लाग्ने समय भन्दा धेरै लगाएर पिट्दै गलहत्याउँदै बेलुका ४ बजेतिर बेल चौतारा प्रहरी चौकी सम्म लागेको कुरा स्थानीय ब्यक्ति, शिक्षकद्वय र अन्य चस्मद्विद गबाहा बाट प्रमाणित भयो। भित्र लाने बित्तिकै राजेन्द्र लाई भिन्दै र टी दुइ शिक्साक्लै भिन्दै गरी ती दुइ शिक्षकलाई सही दिनमा दमौली लगी पर्सी पल्ट छोडियो भने राजेन्द्र लाई त्यहाँबाट कहाँ लगियो आझ सम्म केहि थाहा हुन सकेन भन्ने कुरा सम्माननीय अदालत समक्ष बयानका क्रममा थाहा लाग्यो।
दाजु खोजी अभियानका घटनाक्रमहरु :
दाजु पक्रिएको थाहा पाइसकेपछि पत्ता लगाउने भरमग्दुर प्रयास गरें, त्यही क्रममा तनहुँ, पोखरा, गोरखा, चितवन र नवलपरासीका बिभिन्न ब्यक्ति, संस्था र चौकीमा बुझन खोज्दा केहि सिप नलागिसकेपछि कानूनब्यबसायी, इस्टमित्र, र साथीभाईको सहयोगमा माँ आफै निबेदक भै सर्बोच्च अदालतमा बंदी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरें। यस्तो प्रकृतिको मुद्दा पहिलो थियो, एक न्यायकर्मीको थियो र सबै बिचारधाराका कानून ब्यबसायीहरुको प्रतिनिधित्व थियो, थोरैमा पनि बहसको समयमा। त्यसैले होला सायद अदालतले काम छिटै गरेको जस्तो लाग्थ्यो। हुन त यो बिधा आफैमा मोस्ट अर्जेंट भएको हुनाले पनि होला। धेरै बरिष्ठ देखि कनिष्ठ सम्म, प्रजातांत्रिक र प्रगतिशील दुबैको सहयोग र सद्भाब पाएकाले केहि त होला, whereabout थाहा लाग्ला भन्ने लागेको थियो। त्यसैले कारण देखाउ भन्ने आदेशका चिठ्ठी हुलाक सम्म पुर्याउने देखि बोलाउन भनेका साक्षीहरुलाई आईदिन अनुरोध गर्दै मनाउने सम्म आफैं भिडिरहेको थिऐं। एक चरणमा गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यलय लगाएत प्रधानमन्त्रि समेतबाट स्पष्टीकरण दिन भने पनि कतैबाट पनि सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि पक्राउलाई प्रमाणिकरण गर्ने तिर सुनावाई मोडिन पुग्यो । बिस्तारै त्यसको गति पानी घट्दै गयो, मानशिक रुपमा आफु पनी गलित भईयो। यति सम्म की त्यही दौरानमा मेरो तौल १५ केजी घटिसकेको थियो।
अदालतबाट केहि हुने आश काम हुंदै गएपछि हाम्रो ध्यान मानबाधिकारबादी तीर जान थाल्यो। म उक्त बखत रसायनशास्त्र केंद्रीय बिभागमा अध्यापनरत थिएँ, त्यों पेशा प्रतिको लगाब अति नै महत्वपुर्ण थियो र छ। सुस्ताउँदै गएको कानूनी प्रक्रियाका भित्रका अनेक झंझट, राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय मानबाधिकारबादी संग हुने गरेका मीटिंग र बयान आदिले मानसिक तनाब अरु बढाउँथे। त्यसमाथि पनी राजनीती लाई पेशा ठान्नेहरुबाट बेलाबखत यो ठाउँमा भएको हल्ला सुनेको छू, म सहयोग गरौंला भन्दै सहानुभूतिका भोट बटुल्ने झुण्डले अरु आक्रान्त पार्थे। यही प्रसंगमा अदालतमा भेट भएका आँफु जस्तै पीड़ितहरुको सक्रियतामा राज्यद्वारा पीड़ित परिबार समाजको गठन गर्यौ, र म त्यसको संस्थापक सचिब बनें। यही समिति मार्फ़त मानब अधिकार क्षेत्रका तत्कालीन मूर्धन्य ब्यक्तिहरु जस्तै मातृका प्रसाद कोइराला, ऋषिकेश शाहा, पध्मरत्न तुलाधार, दमननाथ ढुंगाना आदीलाई बोलाएर आफ्ना पीड़ा पोख्ने, पत्रकार मार्फ़त बेदना बाड्ने र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पत्रकार सम्मलेन गरयौ. त्यसले बास्तबमै यो इस्युलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा चासो बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो। तर त्यसको ठीक बिपरीत राज्य भने अरु प्रणालीबद्ध तरिकाले बेपत्ता पार्ने सिलसिला बढाउँदै लग्यो र अन्तमा त्यो जिम्मा सेनाको हातमा गयो त्यसको फलस्वरूप भैरबदल गणको त्यति पैमानाको हत्कण्डा भयो। बेपत्ता भएका धेरै जसो नागरिक लाई सुरक्षा अङ्गको निकाय सम्म पुर्याएको पुष्टि भएको देखिन्छ तर दिनानु दिन आक्रामक बन्दै गइरहेको राज्यका बिरुद्ध बोल्नु आफ्नै ज्यानको खतरा बढाउनु जस्तै थियो र बोलेर पनि कुनै अर्थ थिएन किनकि केहि नया कुरा थाहा लाग्ने सम्भाबना करिब करीब टुङ्गिएकै थियो। आम नागरिक मात्रै हैन अन्तराष्ट्रिय स्तरका मानब अधिकारबादिको समेत कुरा सुनुवाई भैरहेको थिएन। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहोदामा रहेका मान्छेले समेत कुनै आधार बिना र नतिजा माथि सोच बिचार नगरी "दे आर अलरेडी किल्ड " सम्म भनिदिए। त्यो statement राज्यले endorse पनि गरेन, पछि भनेका पदाधिकारीले त्यसको जवाफदेहिता पनि लिएनन. एक पल्ट सोचौं यो कस्तो कानुनि राज हो जहा राज्य प्रमुखले ति मरी सके भन्छ तर लिपिबद्ध गर्दैन, किन, कहाँ, कसरि, कसले, कहिले को जबाफ दिनु पर्ने कुरा पनि सोच्दैन! यस्ता निरर्थक प्रकृतिका मुद्दा भन्दै अदालत पनि खारेज गर्न तिर उद्वेत हुँदै गयो . करिब करिब सबै मुद्दा खारेज हुँदा पनि मैले दर्ता गरेको Writ भने खारेज भएन, यसको कारण हुन सक्छ , मुद्दाको प्रकृति या पिडित व्यक्ति कानुन ब्यबसायी, या अन्य कुनै. तर फेरी पनि खारेज नभएर तारेख लिंदा लिंदै ओठ तालु सुकाउनु भन्दा अरु कुनै बिकल्प थिएन, झुलाउने कम मात्रै भै रह्यो .
यहि हाम्रो केस मै आधारित भएर थुप्रै समाचार मात्रै सम्प्रेषण भएका हैनन्, थुप्रै International Journal मा समेत लेखहरु प्रकाशित भए र References हरु लिइए, अमेरिकाको सिनेट, UN को वडापत्र र अन्य देशका हाउसहरुमा कुरा उठाइयो, न्युजिलाण्ड स्थित एम्नेस्टि इन्टरनेसनलको पहलमा न्युजिलाण्ड सरकारले राजेन्द्र ढकालको नाममा हुलाक टिकेट सम्म छाप्ने काम गर्यो . पुर्ब न्यायधिस जो पछि प्रधानन्याधिस र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष समेत हुनु भयो, उहाले नै बेपता सम्बन्धि सम्पूर्ण मुद्दालाई मैले दर्ज गरेको मुद्दामा जोडेर फैसला गर्नु भयो . २००६ मा गरिएको सो फैसलामा राज्यले राजेन्द्र लगाएत राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका अन्य व्यक्तिहरुको हकमा समेत राज्यले राजेन्द्र ढकाल लगायत लाई पक्रेको भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन, तर कहाँ लागेको भन्ने कुरा राज्यले गुपचुप राखिएको हुनाले त्यसको बिशेस खोजबिन गर्नु भन्ने आसयको फैसला आयो। यसरि राज्यले पक्रेको स्थापित गरेर पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेपछि हामी अन्तरास्ट्रिय अदालतमा जान बाध्य भयौं। ऐले यो मुद्दा जेनेभा स्थित ट्रायल भन्ने संस्थाले हाम्रो परिवारको तर्फबाट दर्ज गरेको हो। हाम्रो परिबेशमा भने पक्रने मान्छे, ठाउँ र परिस्थिति सबै जग जाहेर छ, तर यो मुद्धा लिएर कोहि मुक एबम अमुक पार्टीका कोहि पनि व्यक्ति एक बाक्य नबोल्नुलाई के भन्ने?
पुर्ब प्रधानमन्त्री भन्छन - "They are already killed", पुर्ब प्रधानन्यायधिस एबम पुर्बमन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भन्छन "They are confirmed arrested but disappeared!" म सम्पूर्ण न्याय कर्मीहरुलाई अनुरोध गर्छु, What a contradiction! यही हो त हामीले खोजेको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण। हालसालै बनेको आयोग को नाम छ, सत्य निरूपण एबं मेलमिलाप आयोग, न्याय बिनाको मेलमिलाप भनेको प्रहरी चौकीमा गरिने मिलापत्र भन्दा अरु केहि मानेमा भिन्न हुने छैन। हुन त नेपालमा कुन आयोगको सिफारिश पो कार्यान्वयन गरिएको छ र ? तर पनी हामी पेशागत हिसाबले पनि सकारात्मक सोच भएका मान्छेहरु हौं त्यसैले यहांहरुको सक्रीय सहयोग बाट मात्रै सम्भब हुने हुनाले जे बन्छ त्यसलाई परिष्कृत गर्न कोशिस गरौं , तर पीड़ित पक्षको अपेक्षालाई पनि नभूलौं
आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र पीड़ित पक्षको अपेक्षा:
१. सत्य निरूपण : राजनैतिक परिबर्तन यति धेरै भयो की अब गोप्य र छिद्र नभएको ठाउँ रहेन, त्यसैले अहिले सम्मा नदेखिएका नागरिक आयोगले आँगनमै ल्याइदिन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि अपेक्षा गरेको छैन। अब लास र सास को पनि आश रहेन, सक्छौ कार्बन डेटिंग गर्नको लागि हाड खोज्ने ठाऊँ देखाइदेउ, सक्दैनौ, कहिले, को, कहाँ कसले र कसरी बेपत्ता पार्यो। यति चाहिँ सचेत हौं की त्यसैको नाममा द्वन्द नबढोस।
२. न्याय प्रदान: बेपत्ता अरु मृत्यु भन्दा फरक हुन्छ, पर्खाइ संग मृत्यु जोड्नुस, मुद्दा लड्दा हुने खर्च जोड्नुस घर,परिबार,नातेदारको काम प्रतीकों बध्यात्मक बिकर्षण र मानसिक असंतुलनको हिस्सा जोड्नुस, हिसाब निस्कन्छ. परिबारको दोस्रो सक्षम ब्यक्तिको कार्यशीलतामा हुन सकने ह्रासले ठूलो महत्व राख्छ। यी सबै हिस्सालाई मध्यनजर राख्दै क्षतिपुर्ति गर्ने हो भने बल्ल परिबारले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछन्। यति गरी सके पछि ति नागरिकहरुलाई बर्गीकरण गरि शहीद हो या अन्य छुट्याउने किनकी अब ति बेपत्ता भएको मानिने छैन।
३. मेलमिलाप: सबै पीड़ित परिबार शान्ति चाहन्छन्, तर मुर्दा शान्ति हैन। पहिले सत्य बाहिर ल्याउनुस्, न्याय दिने प्रत्याभूति यानेकी निर्णय गर्नोस र मेलमिलापको लागि तैयार हुनुस। पीड़ित र पीडक एकै ठाउँमा राख्नु भन्दा पहिले दुबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुस, छलफलको बिषय बनाउनुस् ताकी कसैले कसैलाई दागा नधारोस।
अन्तमा हरेक ब्यक्तिको सामाजिक मूल्य, मान्यतालाई शिरोपर गर्दै, सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकलाई पनि हर बखत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुस, र भबिष्यमा नदोहोरिने बाताबरण बनाउनुहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं।
राजेन्द्र ढकालको ब्यक्तिगत पृष्ठभूमि :
राजेन्द्र ढकाल,गोरखा जिल्ला,हर्मी गाबिस,वार्ड नं ८ मा स्व. पिता कलाधर ढकाल र स्व. आमा प्रभा देवी ढकालको कोखमा २०२५ सलमा जेठो छोरोको रुपमा जन्मिनु भयो। निम्न बर्गीय किसानको रुपमा जन्मिनु पर्दाका पीड़ा र ग्रामीण सामन्ती संस्कारको अबएब बिरुद्ध संघर्ष गर्दै जाँदा १०-१२ बर्ष कै उमेर देखिनै ग्रामीण पञ्च भलादमीको बीचमा आफ्ना तर्क निडर भएर राख्ने एक हॉकी र निडर बालक हुनुहुन्थ्यो। ग्रामीण सरकारी स्कूलबाटै माध्यमिक स्तरको पढ़ाई सकी कानूनमा स्नातक गर्नु भयो। ग्रामीण बिद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेको राजनैतिक र सामाजिक यात्रा एक राजनीतिज्ञ, एक प्रभाबशाली बक्ता, साहित्यकार, मानबअधिकारकर्मीको रुपमा स्थापित हुनुभयो। दुइ छोरी एक छोराका पिता ढकाल पारीबारीक ब्यबस्थापन भन्दा पनि राजनैतिक र सामाजिक सुब्यबस्था मिलाउन पर्छ भन्दै बहस गर्नु हुन्थ्यो। आफ्नो पेशाको सुरुवात सर्बोच्च अदालतबाट शुरू गरेका अधिबक्ता,केन्द्रबाट हैन आफ्नै गृहजिल्लाबाट क़ानूनी उपचारको अभियान थाल्ने र सँगै राजनैतिक जिबनलाई पनि अघि बढाउने भनी गोरखा जिल्लामा प्रगति क़ानूनी सेवा केंद्र खोली कार्य सुरु गर्नु भयो र सँग सँगै एक मानबाधिकारबादी संस्थाको अध्यक्ष, नेपाल बार गोरखा च्याप्टरको जिल्ला अध्यक्ष र द्रब्यशाह क्याम्पसमा पढाउने पनि गरी छोटै समयमा जिल्ला भरी नै स्थापित ब्यक्तित्व बनिसक्नु भएको थियो। २०४६ सालबाटै सुरु भएको गिरफ्तारीका क्रमहरु अरु बढ्न थाले। गोरखा जिल्ला संयुक्त जनमोर्चा का जिल्ला सचिब भएर राजनैतिक नेतृत्व लिएको हुनाले माओबादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने भएपछि खुल्ला रहन नसक्ने ठहर गरी भूमिगत राजनीति सुरु गर्नु भयो। बहिर्मुखी प्रतिभाका कारण उहाँलाई भूमिगत रहिरहन गार्हो भयो, जसको फलस्वरूप उहा चितवनबाट पक्राउ पार्नु भयो। कस्टडी भित्र बसेकबखत घटेका घटनाहरुमा समेत दोषी देखाउँदै थुप्रै मुद्दाहरु उहामाथि लगाइयो. अदालतले सफाई दिंदा पनि अदालतकै ढोकाबाट गिरफ्तार गरी फेरी अर्को मुद्दाको प्रपञ्च गरियो. अन्तमा रिहा हुनुभयो। तिघ्रामा बेलना, घोप्टे मुन्टे लगाएर पानीमा डुबाउँदै गरिएका क्रूर यातनाहरु, हिटरमा पिसाब फेर्न लगाएर गरिएका तमाम यातनाहरुले उहाँलाई सिथिल र शुस्त बनाएको थियो। फेरी पेशागत प्रक्रियामा फर्कनु भयो। तर अफसोच सुरक्षा फौजले उहाँलाई गिरफतार गर्ने सन्देश पाएपछि पून भूमिगत हुनुभयो।
बेपत्ता हुँदाका बखत भएका घटनाक्रमहरु :
उहाँको यस पटकको भूमिगत राजनीति बाध्यात्मक थियो, पेशा मार्फत नै राजनीतिलाई स्थापित गर्ने मात्रै ध्येय थियो। भूमिगत हुँदाकै बखत उहाँ तनहुँ को जामदी गाबिसमा एक जना शिक्षकको घरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बसाइकै क्रममा दिउँसो १ बजे तीर खोलामा नुहाउँदै गर्दा एक्कासी बेल चौताराका तत्कालीन इन्स्पेक्टर कुश बिक्रम राणनाको नेतृत्वमा गएको टोलिले घेरा हाल्यो र साबुन समेत पखाल्न नदिई अंडरवेरको भरमा सोहो घरमा लगी हतकडी लगाई त्यत्तिकै सोहो स्कुलका दुइ शिक्षक समेत गरि ३ जनालाइ साबिकको बातो भन्दा भन्दा फरक, लाग्ने समय भन्दा धेरै लगाएर पिट्दै गलहत्याउँदै बेलुका ४ बजेतिर बेल चौतारा प्रहरी चौकी सम्म लागेको कुरा स्थानीय ब्यक्ति, शिक्षकद्वय र अन्य चस्मद्विद गबाहा बाट प्रमाणित भयो। भित्र लाने बित्तिकै राजेन्द्र लाई भिन्दै र टी दुइ शिक्साक्लै भिन्दै गरी ती दुइ शिक्षकलाई सही दिनमा दमौली लगी पर्सी पल्ट छोडियो भने राजेन्द्र लाई त्यहाँबाट कहाँ लगियो आझ सम्म केहि थाहा हुन सकेन भन्ने कुरा सम्माननीय अदालत समक्ष बयानका क्रममा थाहा लाग्यो।
दाजु खोजी अभियानका घटनाक्रमहरु :
दाजु पक्रिएको थाहा पाइसकेपछि पत्ता लगाउने भरमग्दुर प्रयास गरें, त्यही क्रममा तनहुँ, पोखरा, गोरखा, चितवन र नवलपरासीका बिभिन्न ब्यक्ति, संस्था र चौकीमा बुझन खोज्दा केहि सिप नलागिसकेपछि कानूनब्यबसायी, इस्टमित्र, र साथीभाईको सहयोगमा माँ आफै निबेदक भै सर्बोच्च अदालतमा बंदी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरें। यस्तो प्रकृतिको मुद्दा पहिलो थियो, एक न्यायकर्मीको थियो र सबै बिचारधाराका कानून ब्यबसायीहरुको प्रतिनिधित्व थियो, थोरैमा पनि बहसको समयमा। त्यसैले होला सायद अदालतले काम छिटै गरेको जस्तो लाग्थ्यो। हुन त यो बिधा आफैमा मोस्ट अर्जेंट भएको हुनाले पनि होला। धेरै बरिष्ठ देखि कनिष्ठ सम्म, प्रजातांत्रिक र प्रगतिशील दुबैको सहयोग र सद्भाब पाएकाले केहि त होला, whereabout थाहा लाग्ला भन्ने लागेको थियो। त्यसैले कारण देखाउ भन्ने आदेशका चिठ्ठी हुलाक सम्म पुर्याउने देखि बोलाउन भनेका साक्षीहरुलाई आईदिन अनुरोध गर्दै मनाउने सम्म आफैं भिडिरहेको थिऐं। एक चरणमा गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यलय लगाएत प्रधानमन्त्रि समेतबाट स्पष्टीकरण दिन भने पनि कतैबाट पनि सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि पक्राउलाई प्रमाणिकरण गर्ने तिर सुनावाई मोडिन पुग्यो । बिस्तारै त्यसको गति पानी घट्दै गयो, मानशिक रुपमा आफु पनी गलित भईयो। यति सम्म की त्यही दौरानमा मेरो तौल १५ केजी घटिसकेको थियो।
अदालतबाट केहि हुने आश काम हुंदै गएपछि हाम्रो ध्यान मानबाधिकारबादी तीर जान थाल्यो। म उक्त बखत रसायनशास्त्र केंद्रीय बिभागमा अध्यापनरत थिएँ, त्यों पेशा प्रतिको लगाब अति नै महत्वपुर्ण थियो र छ। सुस्ताउँदै गएको कानूनी प्रक्रियाका भित्रका अनेक झंझट, राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय मानबाधिकारबादी संग हुने गरेका मीटिंग र बयान आदिले मानसिक तनाब अरु बढाउँथे। त्यसमाथि पनी राजनीती लाई पेशा ठान्नेहरुबाट बेलाबखत यो ठाउँमा भएको हल्ला सुनेको छू, म सहयोग गरौंला भन्दै सहानुभूतिका भोट बटुल्ने झुण्डले अरु आक्रान्त पार्थे। यही प्रसंगमा अदालतमा भेट भएका आँफु जस्तै पीड़ितहरुको सक्रियतामा राज्यद्वारा पीड़ित परिबार समाजको गठन गर्यौ, र म त्यसको संस्थापक सचिब बनें। यही समिति मार्फ़त मानब अधिकार क्षेत्रका तत्कालीन मूर्धन्य ब्यक्तिहरु जस्तै मातृका प्रसाद कोइराला, ऋषिकेश शाहा, पध्मरत्न तुलाधार, दमननाथ ढुंगाना आदीलाई बोलाएर आफ्ना पीड़ा पोख्ने, पत्रकार मार्फ़त बेदना बाड्ने र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पत्रकार सम्मलेन गरयौ. त्यसले बास्तबमै यो इस्युलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा चासो बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो। तर त्यसको ठीक बिपरीत राज्य भने अरु प्रणालीबद्ध तरिकाले बेपत्ता पार्ने सिलसिला बढाउँदै लग्यो र अन्तमा त्यो जिम्मा सेनाको हातमा गयो त्यसको फलस्वरूप भैरबदल गणको त्यति पैमानाको हत्कण्डा भयो। बेपत्ता भएका धेरै जसो नागरिक लाई सुरक्षा अङ्गको निकाय सम्म पुर्याएको पुष्टि भएको देखिन्छ तर दिनानु दिन आक्रामक बन्दै गइरहेको राज्यका बिरुद्ध बोल्नु आफ्नै ज्यानको खतरा बढाउनु जस्तै थियो र बोलेर पनि कुनै अर्थ थिएन किनकि केहि नया कुरा थाहा लाग्ने सम्भाबना करिब करीब टुङ्गिएकै थियो। आम नागरिक मात्रै हैन अन्तराष्ट्रिय स्तरका मानब अधिकारबादिको समेत कुरा सुनुवाई भैरहेको थिएन। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहोदामा रहेका मान्छेले समेत कुनै आधार बिना र नतिजा माथि सोच बिचार नगरी "दे आर अलरेडी किल्ड " सम्म भनिदिए। त्यो statement राज्यले endorse पनि गरेन, पछि भनेका पदाधिकारीले त्यसको जवाफदेहिता पनि लिएनन. एक पल्ट सोचौं यो कस्तो कानुनि राज हो जहा राज्य प्रमुखले ति मरी सके भन्छ तर लिपिबद्ध गर्दैन, किन, कहाँ, कसरि, कसले, कहिले को जबाफ दिनु पर्ने कुरा पनि सोच्दैन! यस्ता निरर्थक प्रकृतिका मुद्दा भन्दै अदालत पनि खारेज गर्न तिर उद्वेत हुँदै गयो . करिब करिब सबै मुद्दा खारेज हुँदा पनि मैले दर्ता गरेको Writ भने खारेज भएन, यसको कारण हुन सक्छ , मुद्दाको प्रकृति या पिडित व्यक्ति कानुन ब्यबसायी, या अन्य कुनै. तर फेरी पनि खारेज नभएर तारेख लिंदा लिंदै ओठ तालु सुकाउनु भन्दा अरु कुनै बिकल्प थिएन, झुलाउने कम मात्रै भै रह्यो .
यहि हाम्रो केस मै आधारित भएर थुप्रै समाचार मात्रै सम्प्रेषण भएका हैनन्, थुप्रै International Journal मा समेत लेखहरु प्रकाशित भए र References हरु लिइए, अमेरिकाको सिनेट, UN को वडापत्र र अन्य देशका हाउसहरुमा कुरा उठाइयो, न्युजिलाण्ड स्थित एम्नेस्टि इन्टरनेसनलको पहलमा न्युजिलाण्ड सरकारले राजेन्द्र ढकालको नाममा हुलाक टिकेट सम्म छाप्ने काम गर्यो . पुर्ब न्यायधिस जो पछि प्रधानन्याधिस र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष समेत हुनु भयो, उहाले नै बेपता सम्बन्धि सम्पूर्ण मुद्दालाई मैले दर्ज गरेको मुद्दामा जोडेर फैसला गर्नु भयो . २००६ मा गरिएको सो फैसलामा राज्यले राजेन्द्र लगाएत राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका अन्य व्यक्तिहरुको हकमा समेत राज्यले राजेन्द्र ढकाल लगायत लाई पक्रेको भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन, तर कहाँ लागेको भन्ने कुरा राज्यले गुपचुप राखिएको हुनाले त्यसको बिशेस खोजबिन गर्नु भन्ने आसयको फैसला आयो। यसरि राज्यले पक्रेको स्थापित गरेर पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेपछि हामी अन्तरास्ट्रिय अदालतमा जान बाध्य भयौं। ऐले यो मुद्दा जेनेभा स्थित ट्रायल भन्ने संस्थाले हाम्रो परिवारको तर्फबाट दर्ज गरेको हो। हाम्रो परिबेशमा भने पक्रने मान्छे, ठाउँ र परिस्थिति सबै जग जाहेर छ, तर यो मुद्धा लिएर कोहि मुक एबम अमुक पार्टीका कोहि पनि व्यक्ति एक बाक्य नबोल्नुलाई के भन्ने?
पुर्ब प्रधानमन्त्री भन्छन - "They are already killed", पुर्ब प्रधानन्यायधिस एबम पुर्बमन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भन्छन "They are confirmed arrested but disappeared!" म सम्पूर्ण न्याय कर्मीहरुलाई अनुरोध गर्छु, What a contradiction! यही हो त हामीले खोजेको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण। हालसालै बनेको आयोग को नाम छ, सत्य निरूपण एबं मेलमिलाप आयोग, न्याय बिनाको मेलमिलाप भनेको प्रहरी चौकीमा गरिने मिलापत्र भन्दा अरु केहि मानेमा भिन्न हुने छैन। हुन त नेपालमा कुन आयोगको सिफारिश पो कार्यान्वयन गरिएको छ र ? तर पनी हामी पेशागत हिसाबले पनि सकारात्मक सोच भएका मान्छेहरु हौं त्यसैले यहांहरुको सक्रीय सहयोग बाट मात्रै सम्भब हुने हुनाले जे बन्छ त्यसलाई परिष्कृत गर्न कोशिस गरौं , तर पीड़ित पक्षको अपेक्षालाई पनि नभूलौं
आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र पीड़ित पक्षको अपेक्षा:
१. सत्य निरूपण : राजनैतिक परिबर्तन यति धेरै भयो की अब गोप्य र छिद्र नभएको ठाउँ रहेन, त्यसैले अहिले सम्मा नदेखिएका नागरिक आयोगले आँगनमै ल्याइदिन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि अपेक्षा गरेको छैन। अब लास र सास को पनि आश रहेन, सक्छौ कार्बन डेटिंग गर्नको लागि हाड खोज्ने ठाऊँ देखाइदेउ, सक्दैनौ, कहिले, को, कहाँ कसले र कसरी बेपत्ता पार्यो। यति चाहिँ सचेत हौं की त्यसैको नाममा द्वन्द नबढोस।
२. न्याय प्रदान: बेपत्ता अरु मृत्यु भन्दा फरक हुन्छ, पर्खाइ संग मृत्यु जोड्नुस, मुद्दा लड्दा हुने खर्च जोड्नुस घर,परिबार,नातेदारको काम प्रतीकों बध्यात्मक बिकर्षण र मानसिक असंतुलनको हिस्सा जोड्नुस, हिसाब निस्कन्छ. परिबारको दोस्रो सक्षम ब्यक्तिको कार्यशीलतामा हुन सकने ह्रासले ठूलो महत्व राख्छ। यी सबै हिस्सालाई मध्यनजर राख्दै क्षतिपुर्ति गर्ने हो भने बल्ल परिबारले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछन्। यति गरी सके पछि ति नागरिकहरुलाई बर्गीकरण गरि शहीद हो या अन्य छुट्याउने किनकी अब ति बेपत्ता भएको मानिने छैन।
३. मेलमिलाप: सबै पीड़ित परिबार शान्ति चाहन्छन्, तर मुर्दा शान्ति हैन। पहिले सत्य बाहिर ल्याउनुस्, न्याय दिने प्रत्याभूति यानेकी निर्णय गर्नोस र मेलमिलापको लागि तैयार हुनुस। पीड़ित र पीडक एकै ठाउँमा राख्नु भन्दा पहिले दुबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुस, छलफलको बिषय बनाउनुस् ताकी कसैले कसैलाई दागा नधारोस।
अन्तमा हरेक ब्यक्तिको सामाजिक मूल्य, मान्यतालाई शिरोपर गर्दै, सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकलाई पनि हर बखत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुस, र भबिष्यमा नदोहोरिने बाताबरण बनाउनुहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं।
No comments:
Post a Comment