”एउटा राजनैतिक प्रतिबद्धता बोकेर दुनियाँलाई न्याय दिन भन्दै आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिँदै कानुनचीको प्रमाणपत्र भित्तैमा छोडेर, पढाएर खाँदै आएको क्याम्पसको तनखा तँ नखा भन्दै हिड्नुभएको मेरा दाई ११ बर्षसम्म न सास, न लास न आशको कालो ओडारमा लापत्ता हुनुहुन्छ।” यो भनाई रबिन्द्र ढकालको हो। जसको दाजु अधिवक्ता राजेन्द्र ढकाललाई तत्कालिन सरकारले बेपत्ता पारेको थियो। सशस्त्र जनायुद्धको बेला, त्यतिबेला ३१ बर्षका, कुनै बेला नेपाल बार एसोसिएसन गोर्खाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका तथा मानवाधिकारकर्मी राजेन्द्र ढकाल जसलाई तनहुँको जम्दी खोलामा नुहाउँदै गर्दा ७ जनवरी १९९९ को दिन बेल चौतारा प्रहरी चौकीका कुश बिक्रम राणाको कमाण्डमा आएको टोलीले पक्राउ गरेर लगेको थियो।
२०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि ४० सूत्रीय माग तत्कालिन सरकार समक्षराखी माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भएयता नेपाली जनताले यस्ता पीडाहरू धेरै ठूलो मात्रामा भोग्दै आउनुपरेको थियो। किनकि, आन्दोलनलाई तीब्र बनाउने क्रममा माओवादी तर्फबाट कैयौं व्यक्तिहरूलाई सुराकी गरेको, आन्दोलनलाई नसघाएको आदि आदि कारण देखाएर आफूभन्दा अलग बिचार राख्नेहरूलाई यातना दिने, मारिदिने र बेपत्ता बनाउने कार्यगरिएको थियो भने, राज्यका तर्फबाट झनै उग्र भएर कडासेकडा यातना दिने, पक्राउ पूर्जी बिनानै पक्राउ गरेर बन्दीका आफन्त र परिवारजनहरूलाई उनीहरू कहाँ छन्ा् भनेर जानकारी नै नदिने, सोधपुछ गर्ने क्रममा यातना दिँदादिंदै मारिदिने। उनीहरूको लाश समेत गायब पारिदिने घटनाहरू सबै नेपालीले देख्दै र भोग्दै आएको तथ्य सबै सामु छर्लग नै छ्र।
यसै सन्दर्भमा २०६५ साल पुष ८ गते को कुनै एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा लोग्शरी कुँवरको नामबाट लेखिएको लेख ”पिपलाडीमा द्वन्दको आलो घाउःउनीहरू कहाँ छन्ा्?” बाट केही पंक्तिहरू उधृत गर्दैछु, त्यहाँ लेखिए अनुसार बेपत्ता पारिएका लोग्ने बारे आफ्नो धारणा राख्दै तारादेवी नामक महिलाको पीडा यसरी पोखिएको छ,”सधैं बम्बई (भारत) गइरहने मान्छे, आजभोलि पनि बम्बई नै गएका होलान्ा् जस्तो लाग्छ।' उनी प्रश्न गर्छिन्ा्, 'स(साना तीन बालबच्चा छन्ा्, उनीहरूलाई पाल्न धौ(धौ छ, मारेकै भए लास दिएको भए पनि ढुक्क हुन्थ्यौँ, लासै नपाएपछि कसरी मरिसके भनेर विश्वास गर्ने?” त्यसै गरी आफ्ना छोराको अत्तोपत्तो पाउन नसकेका सोही गाउँका ५७ वर्षीय कल्याण बोहोरा भन्छन्ा्, ''आफ्नो आँखाले लास नदेखेसम्म छोरो मरेको कसरी विश्वास गरुँ?'' यी पक्तिहरू पनि सोही लेखबाट उधृ्रत गरिएका हुन।
खोज्दै जाँदा यस्ता अभिब्यक्ति, पीडा र दर्दनाक कथाहरू थुप्रै भेटिन्छन्। हुनत, यस्ता कार्यमा हिस्सा लिनेहरूलाई कारवाही गर्ने राष्टि्रय र अन्तरराष्टि्रय ऐन र कानून नभएका होइनन्। तर यहाँ पनि एउटै कुराको कमी छ, त्यो हो, सरकारमा बस्नेहरूको जनता र राष्ट्रप्रति केही गर्ने चाहना नहुनु। यदि बेपत्ता पारिएकाका परिवार र आफन्तजनहरूलाई अलिकति भएपनि राहत दिनै चाहने हो भने त्यसको लागि छट्टै कानून नभएपनि लागु गर्नसकिने नियम र कानूनहरू नभएका होइनन्। जस्तो कि, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यको दायित्वको ब्याख्या गर्दै भनिएको छ,''सशस्त्र द्वन्दको क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता ब्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने'' अनि फेरि भनिएको छ,''सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मानवाधिकारको गम्भिर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको बातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने'' यी बाहेक, प्रहरी ऐन २०१२ ले कुनै ब्यक्तिलाई बिना वारेन्ट पूर्जी पक्राउ गरेको भएमा पक्राउ भएको ब्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गरिसक्नु पनर्,े नागरिक ऐन २०१२ त ब्यवहारमा ल्याउनैको लागि बनाएको भए अझै राम्रो देखिन्छ। जस अनुसार कानून बमोजिमा बाहेक कुनै पनि ब्यक्तिको ज्यान तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता नहरिने, गिरफ्तार भएको ब्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चाँडो नदिई थुनामा नराखिने, सो ब्यक्तिले रोजेको कानून ब्यबसायीको सल्लाह लिन दिने आदि आदि छन। अन्य कानूनहरूमा कारागार ऐन २०१९, नेपालको सम्बिधान २०४७, सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७, बिस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ले पनि कुनै न कुनै बुँदामा पक्राउ परेकाहरूको पक्षमा बोलेको छ्र। तर जसको हातमा नियम र कानून लागु गर्ने अधिकार र दायित्व रहेको छ उनीहरूलेनै सबै कुरालाई नदेखे जस्तो र नसुनेजस्तो अभिनय गरेर बस्न चाहन्छन भने हजारौ नियम र कानून भएपनि या नभएपनि के नै औचित्य रहन्छ र?
यस बारे पीडित परिवारका रविन्द्र ढकालकै भनाई अघि सारौ ''अफसोच, नयाँ नेपाल बनाउन कस्सिएका पुराना नेताहरू मान्छेको रगत र पसिना चुस्दै पुरानै ढ्याऊ गर्दै दिन काटिरहेछन्। यिनीहरूलाई अरुको एकरत्ति चिन्ता छैन भन्ने कुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, तर पनि भन्नेलाई आशै मार्नभने सकिंदो रहेनछ।'' बेपत्ता पारिएकै ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा, राजेन्द्र ढकाल तथा कतिपय बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण र परमादेश समेतका रीट निवेदनहरूमाथि सुनुवाईपछि २०६४ जेष्ठ १८ गते सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त ईजलाशले गरेका निर्णय ऐतिहासिक मानिन्छ। त्यो निर्णय प्रहरीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको तर गरेकै छैन भनेर जवाफ दिरहेको ६१ जना बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको बारेमा थियो। सो सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीहरूको ”पक्राउ नै नगरेको” भन्ने एकोहोरो जवाफमा विस्वस्त हुन नसकी, अदालतकै संयन्त्रमा विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरी प्रतिवेदन अदालत समक्ष प्रस्तुत पनि गरिएको देखिन्छ्र। जस अनुसार, ती ६१ जना मध्येका चक्र बहादुर कटुवाललाई सेनाले हिरासतमा लिई निर्मम यातना दिएको कारण मृत्यु भएको। बेपत्ता पारिएका अधिवक्ता राजेन्द्र ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राइलाई सुरक्षाकर्मले पक्राउ गरी योजनाबद्ध ढंगले बेपत्ता पारेको देखिएकोले जीवित रहेको सम्भावना कम देखिने निस्कर्ष निकालेको छ्र। तसर्थ यी सबै सत्य र तथ्य प्राप्त भैसकेपछि पनि अपराध गर्ने ब्यक्तिलाई सजाय दिन केको आनाकानी हो? कि, उनीहरू पनि कुनै मन्त्री या दलका ठूुला नेताहरूका आफन्त परे? यस बारे पीडितका तर्फबाट रविन्द्र ढकाल प्रश्न तेर्स्याउछन्,''हामी कस्तो देशका नागरिक हौं? कसले, कहाँ, कति बजे, कसरी समातेको सबै जानकारी अदालतले प्रमाणित गरेर सरकारलाइ बुझाई सक्दा पनि न्याय दिन नसक्ने यो नपँुसक सरकारलाई के भरोसाको लागि कर तिर्ने? ११ बर्ष त कुरियो अब के भनेर कुर्नु? यो सरकारलाई के गरेर त्यों काम गराउन सकिन्छ?''
हुन त आजसम्म कति ब्यक्ति बेपत्ता पारिए भनेर यकिनका साथ तथ्याङ्क पनि संकलन गर्नसकिएको देखिन्दैन, अन्तरराष्टि्रय रेडक्रसको ६ जुन २००६ को तथ्याङ्क अनुसार जम्मा ९५५ जन बेपत्तापारिएको सख्या भेटिन्छ र यसमा कञ्चनपुर पिपलाडीका ३० जनाको नाम संकलन गर्नछुटाएको आरोप छ भने इन्सेकले २०६५ जेष्ठ १८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सुरक्षाकर्मीबाट ८२८ जना र माओवादीबाट १०५ गरी जम्मा ९५५ जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ्र। तर राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार समाज (बेपत्ता परिवार समाज) अनुसार ५ हजार भन्दा बढीको दावी गरिएपनि ११६२ को मात्रै नाम उल्लेख गरिएको छ्र। तर जे भएपनि एक जना मात्रै बेपत्ता पारिएपनि त्यो अपराध नै हो र त्यस्ता आपराधिक कार्यगर्ने जो कोहीलाई पनि बिना सजाय छाडेर देशमा दंडहीनतालाई प्रश्रय दिइनु हँुदैन। मूल मुद्दा भनेको यही नै हो।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त लुउसी अर्थले २००७ को जनवरीमा जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिको एउटा अंश उधृत गर्दै यो लेखको बिट मार्दछु, ''जसविरुद्ध फौजदारी उत्तरदायित्वको प्रमाण छ ती व्यक्तिहरूलाई दण्डहीनतासम्बन्धी अन्तर्राष्टि्रय सिद्धान्तहरू मुताविक न्याय गर्न नागरिक अदालतसमक्ष उभ्याइनुपर्दछ।'' अन्त्यमा, यो लेखले राजेन्द्र ढकालकी पत्नी विमला ढकाल र सात कक्षामा पढ्दै गरेका नाबाक छोरा विवेक ढकाललाई केही मात्रामा भएपनि यो ढाढस पुर्यानवोस्, यो दुःखमा उनीहरू एक्लो छैनन्, अरुले पनि साथ दिनेछन्।
No comments:
Post a Comment