बेपत्ताको छोटो इतिहास तर गहिरो चोट

युद्धमा श्वेत आतंक, धरपकड़, हत्या र बेपत्ता कुख्याति कमाएका मानब अधिकार बिरुद्धका कार्यहरू हुन, तर पनि युद्धको आफ्नै निएम हुन्छ , सीमा हुन्छ र झनै राज्य भएपछि उसका दायीत्व पनि फरक हुन्छन्। यी कार्यहरूले मान्छेलाई आतंकित त पार्छ नै, तर साथसाथै भाबनात्मक चोट अनि घृणा पनि निम्त्याउंछ। यी या यस्ता परिघटना नेपालमा मात्रै त हैन, श्रीलंका, कोलंबिया जस्ता देसमा पनि झाँगिएको छ, तर नेपालमा जून स्केल र समयाबधिमा युद्ध चल्यो र बेपत्ताको कुख्याति चल्यो, त्यो आफैंमा सर्मनाक दाग बनेको छ। पन्चायति ब्यबस्थाको पतनसंगै झंगिएका प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टीहरुको अप्रजातान्त्रिक ब्यबहार र राजनितीद्वारा बिभाजित हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा सुरु भएको युद्धले बेपत्ता जस्तो पीडै पीडा थोपर्ने कम गर्यो, यसको दोष तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई जान्छ जसको नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्थे। उनको कम्युनिस्ट प्रतिको तीब्र घृणाको कारण यो दुत्कार्य नेपाल भरी भुसको आगो झैं फैलियो। तत्कालीन गृहमंत्री गोबिन्द राज जोशीको छत्र छायाँमा रहेका सुरक्षा फौज अरु क्रूर बन्दै गए, पक्रने, हत्या गर्ने,यातना दिने काम खानदानी नित्यकर्म जस्तै भयो। थानामा बेरीतमा थुनिएकाहरुलाई अदालतले छोड़न थालेपछि राज्य नया योजनाका साथ पेश हुन थाल्यो। यसैको फलस्वरूप कैयौं होनहार नेपालीहरूलाई यो युद्ध गर्भमा कतै नदेखिने गरी बिलीन पारियों। आफुलाई प्रजातन्त्रको मसीहा ठान्ने पार्टीहरुले यसरी युद्धमा नयाँ तर अत्यन्त क्रूर र पीडादायी अध्धाय थप्ने कार्य गरे। चारओटा जिल्लाबाट सुरु भएको माओबादी जनायुद्ध १५-२० ओटा जिल्लामा फैलिंदैगएपछि जनता र प्रहरी बिच कित्ताकट हुन थाल्यो र त झन उनीहरु अरु क्रूर बन्दै गए। यसै सिलसिलामा युद्धमा लागेका, लाग्न बाध्य पारिएका, भाबिश्यमा संलग्न हुनसक्ने, शंका गरिएका या परीबन्दले परेका हुन, या सामान्य जीबन यापन गरिरहेका हुन, यो युद्धबाट कोहिपनि अछूतों रहन सकेनन। तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा नगरिकलाई पक्रने, पक्रिएको रिकॉर्ड कहीं कतै पनि नराख्ने गरी राज्यको एउटा अनुदार ओडार बनाइयो जसमा जो कोही पनि अटाउने भए। यो कालो ओडारमा अरुको न्यायको लागि अदालतको टेबल ठोकने, मानवीयताको किताब बोक्ने र समाज परिबर्तनको प्यारोडी गाउने मेरा एकमात्र दाई राजेन्द्र प्रसाद ढकाल लापत्ता हुनुभयो। उहां मात्रै हैन, अरु नेपालीको समाचार बटुलने मिलन नेपाली, कसैलाई डंडा नउठाउने दन्डापाणी न्यौपाने, र आंफुले क्याम्पसमा पढाउंदा बिध्यार्थिको रुपमा चिनेका बिपिन भंडारी लागाएतका नेत्रित्वदायी प्रतिभाशाली बेक्तित्वहरू तेहि ओडारमा कहानेर छन, अझै पत्तो छैन। यी त भए,प्रतिनिधि पात्र र घटनाहरू। हाम्रो थापिएका यी पीडा संगै, गुन्सिएका भाबनासंगै उनिहरुको यो कार्य अरु मौलाउंदै गयो र हामी जस्ताको संख्या दिन दुई गुना रात चौगुना बडदै गयो। यो युद्ध सुरुभएपछि बेपत्ता पारिएका जन खोज्न सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने पहिलो, लामो र गहिरो अदालती चक्रब्युहमा फसने म नै एक्लो भएं, के यसैमा गर्ब गरौं ? थुप्रै कारण देखाऊ आदेश जारी भए, थुप्रै बयान बटुलिए र सैयौं बहस पैरबी भए, तर बाटो काठमांडूको रिंगरोड जस्तो, जति घुमे पनि गौसाला। यती लामो यात्रासम्म साथ दिने बरिष्ट देखि कनिष्ट्सम्मका संपूर्ण कानुनब्यबसायी र संसारभर आबाज पुर्याईदिने एमनेस्टी लगाएतका संस्थाहरुलाई भबिष्यमा अरु आश गर्दै आभार ब्यक्त गर्दछु। यही आधारभूमिले गर्दा अदालतले अरु सबैका मुद्दा टुन्ग्याईदिएपनि मैले दाखिल गरेको यो बंदी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा फल केही नदियोश नै सही, त्राण अझै बांकी छ। थाहा छैन अझै कति कुर्नु पर्छ, तर मलाई आशा छ आफ्नो बाबासंग तेते गर्न नपाए पनि, बिध्यालय भर्ना हुंदा बाबुको पेशा बेपत्ता लेख्नुपरे पनि ती बयेस्क हुनुभन्दा पहिले नै वार कि पार गर्दिन्छ। यो बिचमा थुप्रै शासकीय अनुहार र रुपहरु फेरिए, तेसैले ऐले हामी ब्यारेक र थाना होइन, ती वरपर रहेका बन जंगलमा बोरा र फोरेंसिक किट बोकेर अनुँबंशिकताको खोजीमा घुमिरहेका छौं। पुरानो संस्था र ब्यबस्था संग आश नहुँदा नहुँदै पनि आशे खेती गर्न छोडेनौं। अहिले त झन लोकको तंत्र आएको छ, किन बढी आश नलागोस। यसका प्रणेता अहिले पनि जमीन्दार को जग्गाको लागी शान्ति प्रक्रिया भांणमा पुगे पुगोस भन्दै जालो बुन्दै छन, तर कहिल्यै पश्चातापको टुसा देखाएनन। आशा छ, अनेक ब्यबधान झेलेर पनि हामीलाई न्याय पाउनेछौं।

समग्रमा म यो चाहन्छु :

१. जसले बेपत्ता पारेको भए पनि एथास्थिति सार्बजनिक गर्ने र केही भबितब्य आइलागेको भए कहाँ, कहिले र कसले गरेको हो खुलाऊ।

२. कसुरदारलाई हदैसम्मको कारबाही गर, आशा छ सबै नेपालीले साथ दिने छन।

३. भाबना र आस्थाले मात्रै जिंदगी जांदो रहेनछ, तेसैले राज्यले पनी यो पीडा बोध गरोस र बेपत्ता जन संग निश्रित परिबारको भर्थेगको जिम्मा लेओस

Links to see how other respond in domestic to international spectra:

Chinese Journal of International Law Advance Access originally published online on May 20, 2008
http://chinesejil.oxfordjournals.org/cgi/search?session_query_ref=rbs.queryref_1231274669043&COLLECTIONS=hw1&JC=cjilaw&FULLTEXT=%28rajendra+AND+dhakal%29&FULLTEXTFIELD=lemcontent&RESOURCETYPE=HWCIT&ABSTRACTFIELD=lemhwcompabstract&TITLEFIELD=lemhwcomptitle
the issue was posted on Mysansar too. have a look on it.
http://www.mysansar.com/?p=3491

and also in Janadesh, have a look on it too;

http://www.krishnasenonline.org/janadesh/year18/issue06/report.htm#2

also in Kantipur

http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=111406

in scoop in newzealand

http://www.scoop.co.nz/stories/HL0208/S00026.htm

country report of Amnesty on Nepal

http://nepal.ahrchk.net/news/mainfile.php/rhrc/90/

Times of India wrote on

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/2093735.cms

US state Department repot on Human rights

http://www.terrorismcentral.com/Library/Government/US/StateDepartment/DemocracyHumanRights/2001/SouthAsia/Nepal.html
UNHCR repot on Nepal

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/8b28981c68a13fd7c12569f2005b1513/$FILE/G0014709.doc.

again kantipur with different story

http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=106390