प्रधानमंत्रीको अनप्येक्षीत रुपमा आफ्ना गल्ती स्वीकार्दै, जनचाहना बमोजिम चल्ने प्रतिबद्दता सहित गरिएको भाषणले जे झल्को दिएको थियो तेहि अनुसार कम थालिएको महसूस भने भएको छ, थोरैमा पनि हामीलाई। गिरिजा प्रसादले कसरी शासन गर्थे भन्ने कुरा थोरै मात्र स्मरण शक्ति भएका मान्छेलाई पनि भनी रहन पर्दैन, तर आज उनी,"यसरी अध्ध्यदेशबाट देश चलौना हुन्छ?, यिनिहरूले संसदीय पद्दतिको खिल्ली उडाए।" भने पनि कामै गर्न नदीने जून उनिहरुको परिपाटी थियो तेस्बाट जोगिन जस्केलाबाट निस्कनु बहुत जरुरी थियो, तेसैले त अध्यादेशबाट बेपत्ता खोजबीन गर्ने आयोग बन्ने भएको छ, जसलाई म हृदय देखिनै स्वागत गर्दछु। बेपत्ता पार्न अध्यादेश ल्याउन हुने, बेपत्ता खोजना अध्यादेश ल्याउन नहुने एस्तो नौटंकी कहीं हुन्छ ? गिरिजाको प्रजातंत्रमा नअटाउने जति सबै अप्रजान्त्रिक भन्ने लत लागेको हाम्रो नेपालमा कहिले देखि कानूनी राज सुरु हुन्छ, त्यों हेर्न बांकी नै छ, आशा गरौं, अब हामी बेक्तिगत र मनोगत प्रजातन्त्र नभै बास्तबिक प्रजातन्त्रको आकाशमा कावा खान पाइयोस, कसैले कसैलाई खुट्टा तन्ने नभै उकास्ने बेबस्था हेर्न पाइयोस, जितेर पनि हारने परिपाटीको अन्त होस, नेपालीको गरीमा बड़दा सबै पार्टी को गरीमा बड्छ भन्ने बुद्दी हामी सबैको नेतामा आओस, अरु के चहिन्छ र हामीलाई ? प्रसंग उही बेपत्ता खोजने आयोग कै हो, ढिलो चांडो जे भए पनि देशमा दन्डहिनताको अन्त्य हुने चाहना कै हो।
तल पोस्ट गरिएको ब्लगिंङमाँ डॉ बाबुराम ले भने झै आयोग त बन्यो, न्याय अझै टाढाको बिषय भए पनि कमसे कम तेहा पुग्ने बाटो तर्फ़ त मोड़िएको छ। ड्राइभिङ्ग सीटमा को बस्छ? अझै थाहा छैन। इमानदार चालक परे र बाटोमा सधै रातो बल्ने ट्रैफिक पोस्ट भैदिएन भने त्यों गाड़ी(आयोग) बेपत्ता खोज्न जाम्दी जानेछ, भैरब गण छिर्नेछ, गोविन्दराजलाई बोलाउनेछ, गिरिजा र कृष्ण प्रसाद संग जबाफ खोज्ने छ, फुक्लिएका ढिकी नै भए पनि ज्ञानेंद्र लाई सुटुक्क सोध्नेछ। यही छ हाम्रो भरोषा।
Hope fully they will find the truth and punish the culprit.
ReplyDeleteअहिले जुन-जुन विषयमा अध्यादेश ल्याईएका छन् ती विषयहरु संसदमै छलफल गराएर ल्याईएको भए पनि आउन सक्ने थिए, खासै विरोध हुने थिएन। विरोध भएर ल्याउनै दिएनन् भने अध्यादेशको चोर बाटो समात्नु एउटा उपाय हुनसक्थ्यो। तर माओवादी संसदमा हुनसक्ने छलफल र तर्क-वितर्कसंग डराएको छ। यो डरमा उसका अरु कुनियतहरु लुकेका हुन सक्छन्। मलाई त यो अरु दल र नागरिक समाजको नाडि छाम्न ल्याइएको हो जस्तो लाग्छ। त्यति धेरै विरोध भएन भने माओवादी देशै अध्यादेशले चलाउने तिर जाने पक्का छ। हिजोको द्वन्द्वकालमा माओवादी छलफल र सम्झौताको राजनीतिमा दिक्षित थिएन, यो बेग्लै कुरा हो तर अब उसले सहमतिको राजनीतिमा आउनै पर्छ नत्र देश अझ गम्भिर दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित छ।
ReplyDelete'अरुले अध्यादेश ल्याउन हुने, हामीले नहुने' भन्ने खाले काइते तर्क गरेर माओवादीले आफ्नो कुनियतको ढाकछोप गर्नु बेकार छ। यो तर्कलाई तर्क मान्ने हो भने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार समाप्त हुन्छ किनभने उ अरुभन्दा असल शासन दिने नाराका साथ चुनावमा गएको र जितेको हो। अरुजस्तै आफूलाई बनाउने हो उसले हिजोका सरकारहरुलाई गाली गरिरहनुमा कुनै तुक छैन।
दण्डहीनताको अन्त्यका लागि चालिने कुनैपनि कदम स्वागतयोग्य छ। तर हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने विगतको दण्डहीनता र ज्यादतीमा त्यतिबेलाको सरकार र माओवादी दुबै सहभागी थिए। माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएपछिका यी दुई-तीन वर्षमा त माओवादीको ज्यादती कैयन गुणा बढी छ। के माओवादी आफ्ना ज्यादतीहरुका लागि आत्मालोचना गर्न र ज्यादतीमा संलग्न आफ्ना कुनै पनि तहका कार्यकर्ता वा नेतामाथि पनि कडा कारवाही गर्न तयार छ? यदि तयार छैन र आफूमाथि भएको अन्याय मात्रै अन्याय तर आफुले गरेको ज्यादतीलाई 'क्रान्ति' भन्ने आफ्नो चिन्तनमा सुधार गर्दैन भने उ संग न त नैतिक वल हुनेछ न त उ सफलनै हुनेछ।
Let's hope som thing better out of it.
ReplyDelete